निवेशक बैठक के परिणाम की सूचना
निवेशक संबंध
निम्नलिखित विवरण सहित स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण:
( i ) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिए गए कार्यक्रमों की संख्या (वर्ष के दौरान और आज तक संचयी आधार पर)
(ii)कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बिताए गए घंटों की संख्या (वर्ष के दौरान और संचयी आधार पर अब तक)
(iii) अन्य प्रासंगिक विवरण
शिकायत निवारण और अन्य प्रासंगिक विवरण के लिए ईमेल पता
सूचीबद्ध इकाई के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी जो निवेशक शिकायतों की सहायता और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं
i) निदेशक मंडल की बैठक की सूचना जहां वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाएगी
(ii) वित्तीय परिणाम, निदेशक मंडल की बैठक के समापन पर जहां वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई थी
(iii) वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति जिसमें बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, निदेशक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आदि शामिल हैं।
मीडिया कंपनियों और/या उनके सहयोगियों, आदि के साथ किए गए समझौतों का विवरण
विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक की अनुसूची और बैंक द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों के सामने प्रस्तुतीकरण।
(i) Analyst Presentation and the audio/video recordings of Analyst Meet / Earning Conference Call
(a) विश्लेषक प्रस्तुति
(b) एनालिस्ट मीट / अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो / वीडियो रिकॉर्डिंग
(ii) एनालिसिस मीट / अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट
अंतिम नाम परिवर्तन की तिथि से एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए सूचीबद्ध इकाई का नया नाम और पुराना नाम
विनियम 47 (समाचार पत्र प्रकाशन) के उप-विनियम (1) में आइटम
अपने सभी बकाया लिखतों के लिए बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग
बैंक की सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट
घटनाओं या सूचनाओं की भौतिकता के निर्धारण के लिए नीति का प्रकटीकरण
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के संपर्क विवरण का प्रकटीकरण जो किसी घटना या सूचना की भौतिकता का निर्धारण करने और स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से अधिकृत हैं।
घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण - सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30
विचलन (ओं) या भिन्नता (ओं)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान की गई वार्षिक विवरणी
डिबेंचर ट्रस्टी का नाम और संपर्क विवरण
गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों या गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित सूचना, रिपोर्ट, नोटिस, कॉल लेटर, परिपत्र, कार्यवाही आदि।
सूचीबद्ध इकाई द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट सहित सभी जानकारी और रिपोर्ट
निम्नलिखित के संबंध में सूचना
(i) जारीकर्ता द्वारा ब्याज या मोचन राशि का भुगतान करने में चूक
(ii) संपत्ति पर शुल्क बनाने में विफलता
सभी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के लिए इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग
UP: गैर मान्यता प्राप्त 8496 मदरसों का सर्वे पूरा, कैबिनेट मंत्री ने दी ये जरूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल चिन्हित 8,496 मदरसों के सापेक्ष शत-प्रतिशत मदरसों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है. राज्य सरकार द्वारा सर्वे निवेशक बैठक के परिणाम की सूचना कार्य का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना बताया गया है,
अभिषेक मिश्रा
- लखनऊ,
- 09 नवंबर 2022,
- (अपडेटेड 09 नवंबर 2022, 8:25 PM IST)
उत्तर प्रदेश में 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है. 60 जनपदों द्वारा सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई है जबकि बाकी बचे 15 जनपदों की सर्वे रिपोर्ट भी जल्द दे दी जाएगी. राज्य सरकार का दावा है कि इस सर्वे के मकसद अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना है. उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिक वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कार्य के संबंध में आज समीक्षा बैठक की.
अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य
प्रदेश के सभी 75 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल चिन्हित 8,496 मदरसों के सापेक्ष शत-प्रतिशत मदरसों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है. कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जरूरी फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा सर्वे कार्य का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना है.
सकारात्मक हों सर्वे के नतीजे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं- मंत्री
अल्पसंख्यक विभाग ने कम समय में वृहद स्तर पर विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य सम्पन्न कराया है. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान निवेशक बैठक के परिणाम की सूचना रखा जाए कि सर्वे कार्य का परिणाम सकारात्मक हो. उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों के भविष्य को बनाना और संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है. बच्चों के भविष्य के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा.
भारत को क्यों सता रही है 'महंगाई डायन', अमेरिका ने बताया इसका कारण!
चुनौतियों का बड़ा कारण कच्चे तेल का आयात है। हम अपनी कुल कच्चे तेल जरूरत का 85 प्रतिशत आयात करते हैं। बाहरी कारणों से मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ रहा है। हमें इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।
Edited By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: November 12, 2022 14:04 IST
Photo:AP भारत को क्यों सता रही है 'महंगाई डायन': जेनेट येलेन
कोरोना समाप्त होने के बाद से ही भारत महंगाई की आंच में तप रहा है। खाने पीने के सामान से लेकर लक्जरी आइटम तक हर महीने महंगे हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन रूस विवाद ने इस पूरी समस्या को भड़काने में पेट्रोल का काम किया है। विपक्ष भी सरकार को कोस रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने कहा है कि भारत की महंगाई चिंता जनक है, लेकिन इसके कारण बाहरी हैं यानि वैश्विक कारण भारत की महंगाई की जड़ में हैं।
अमेरिका ने जताई चिंता
भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को महंगाई की ऊंची दर को लेकर चिंता जतायी। दोनों देशों ने कहा कि यह बाह्य कारणों का परिणाम है और उनके लिये चुनौती है। अमेरिका-भारत व्यापार और निवेश अवसर बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति की चुनौतियां बाह्य कारकों से प्रेरित हैं।
महंगाई पूरी दुनिया के लिए चुनौती
अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि इस समय वैश्विक आर्थिक परिदृश्य काफी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति इस समय कई विकसित और विकासशील देशों के लिये चुनौती है। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक इस समस्या से निपटने के लिये प्रयास कर रहे हैं।
सीतारमण के क्या कहा?
कार्यक्रम में सवाल-जवाब सत्र में कहा, ‘‘आज जो महंगाई का आंकड़ा है, वह प्रबंधन के लायक है। चुनौतियों का बड़ा कारण कच्चे तेल का आयात है। हम अपनी कुल कच्चे तेल जरूरत का 85 प्रतिशत आयात करते हैं। बाहरी कारणों से मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ रहा है। हमें इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।’’ सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों मुद्रास्फीति से निपटने के लिये मिलकर काम कर रहे हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध से फूटा महंगाई बम
येलेन ने कहा, ‘‘मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण रूस का यूक्रेन पर हमला भी है। इससे ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। कई उभरते बाजार हैं, जहां कर्ज और ब्याज दर अधिक है। ऐसे में ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी से उनमें से कुछ के लिये कर्ज को लेकर दबाव बढ़ा है और इसको लेकर संकट पैदा हो रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें आने वाले समय में इससे निपटने की जरूरत होगी।’’
निवेश बढ़ाना चुनौती
भारत में निवेश से जुड़े एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय निवेश पाइपलाइन और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन यानी सार्वजनिक संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने की योजना एक दूसरे का पूरक बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘‘संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। हमारी तरफ से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 9,000 करोड़ रुपये का निवेश आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को खोला है, उसके साथ भारत में निवेश का जो परिवेश है, उससे अनुकूल निवेश रिटर्न सुनिश्चित होगा।’’
सीतारमण ने अमेरिका निवेशकों को भारत में निवेश के लिये आमंत्रित करते हुए कहा कि कई अन्य देशों के मुकाबले श्रम लागत प्रतिस्पर्धी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह समय ठोस योजना बनाने की है।’’ इस बैठक में दोनों देशों के जाने-माने उद्योगपतियों और उद्योग प्रमुख शामिल हुए।
भारत को क्यों सता रही है 'महंगाई डायन', अमेरिका ने बताया इसका कारण!
चुनौतियों का बड़ा कारण कच्चे तेल का आयात है। हम अपनी कुल कच्चे तेल जरूरत का 85 प्रतिशत आयात करते हैं। बाहरी कारणों से मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ रहा है। हमें इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।
Edited By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: November 12, 2022 14:04 IST
Photo:AP भारत को क्यों सता रही है 'महंगाई डायन': जेनेट येलेन
कोरोना समाप्त होने के बाद से ही भारत महंगाई की आंच में तप रहा है। खाने पीने के सामान से लेकर लक्जरी आइटम तक हर महीने महंगे हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन रूस विवाद ने इस पूरी समस्या को भड़काने में पेट्रोल का काम किया है। विपक्ष भी सरकार को कोस रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने कहा है कि भारत की महंगाई चिंता जनक है, लेकिन इसके कारण बाहरी हैं यानि वैश्विक कारण भारत की महंगाई की जड़ में हैं।
अमेरिका ने जताई चिंता
भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को महंगाई की ऊंची दर को लेकर चिंता जतायी। दोनों देशों ने कहा कि यह बाह्य कारणों का परिणाम है और उनके लिये चुनौती है। अमेरिका-भारत व्यापार और निवेश अवसर बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति की चुनौतियां बाह्य कारकों से प्रेरित हैं।
महंगाई पूरी दुनिया के लिए चुनौती
अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि इस समय वैश्विक आर्थिक परिदृश्य काफी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति इस समय कई विकसित और विकासशील देशों के लिये चुनौती है। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक इस समस्या से निपटने के लिये प्रयास कर रहे हैं।
सीतारमण के क्या कहा?
कार्यक्रम में सवाल-जवाब सत्र में कहा, ‘‘आज जो महंगाई का आंकड़ा है, वह प्रबंधन के लायक है। चुनौतियों का बड़ा कारण कच्चे तेल का आयात है। हम अपनी कुल कच्चे तेल जरूरत का 85 प्रतिशत आयात करते हैं। बाहरी कारणों से मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ रहा है। हमें इसको लेकर सतर्क निवेशक बैठक के परिणाम की सूचना रहने की जरूरत है।’’ सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों मुद्रास्फीति से निपटने के लिये मिलकर काम कर रहे हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध से फूटा महंगाई बम
येलेन ने कहा, ‘‘मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण रूस का यूक्रेन पर हमला भी है। इससे ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। कई उभरते बाजार हैं, जहां कर्ज और ब्याज दर अधिक है। ऐसे में ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी से उनमें से कुछ के लिये कर्ज को लेकर दबाव बढ़ा है और इसको लेकर संकट पैदा हो रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें आने वाले समय में इससे निपटने की जरूरत होगी।’’
निवेश बढ़ाना चुनौती
भारत में निवेश से जुड़े एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय निवेश पाइपलाइन और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन यानी सार्वजनिक संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने की योजना एक दूसरे का पूरक बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘‘संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। हमारी तरफ से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 9,000 करोड़ रुपये का निवेश आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को खोला है, उसके साथ भारत में निवेश का जो परिवेश है, उससे अनुकूल निवेश रिटर्न सुनिश्चित होगा।’’
सीतारमण ने अमेरिका निवेशकों को भारत में निवेश के लिये आमंत्रित करते हुए कहा कि कई अन्य देशों के मुकाबले श्रम लागत प्रतिस्पर्धी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह समय ठोस योजना बनाने की है।’’ इस बैठक में दोनों देशों के जाने-माने उद्योगपतियों और उद्योग प्रमुख शामिल हुए।
UP: गैर मान्यता प्राप्त 8496 मदरसों का सर्वे पूरा, कैबिनेट मंत्री ने दी ये जरूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल चिन्हित 8,496 मदरसों के सापेक्ष शत-प्रतिशत मदरसों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है. राज्य सरकार द्वारा सर्वे कार्य का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना बताया गया है,
अभिषेक मिश्रा
- लखनऊ,
- 09 नवंबर 2022,
- (अपडेटेड 09 नवंबर 2022, 8:25 PM IST)
उत्तर प्रदेश में 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है. 60 जनपदों द्वारा सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई है जबकि बाकी बचे 15 जनपदों की सर्वे रिपोर्ट भी जल्द दे दी जाएगी. राज्य सरकार का दावा है कि इस सर्वे के मकसद अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना है. उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिक वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कार्य के संबंध में आज समीक्षा बैठक की.
अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य
प्रदेश के सभी 75 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल चिन्हित 8,496 मदरसों के सापेक्ष शत-प्रतिशत मदरसों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है. कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जरूरी फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा सर्वे कार्य का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना है.
सकारात्मक हों सर्वे के नतीजे, बच्चों निवेशक बैठक के परिणाम की सूचना के भविष्य के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं- मंत्री
अल्पसंख्यक विभाग ने कम समय में वृहद स्तर पर विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य सम्पन्न कराया है. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि सर्वे कार्य का परिणाम सकारात्मक हो. उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों के भविष्य को बनाना और संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है. बच्चों के भविष्य के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा.