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ईए क्या है?

ईए क्या है?
Jansatta 1 दिन पहले shailendragautam

विभाग के बारे में

वित्तीएय सेवाएं विभाग के कार्यात्म क दायित्वन में बैंकों, वित्तीय संस्थारओं, बीमा कंपनियों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यों को शामिल किया गया है। इस विभाग के प्रमुख सचिव(एफएस) हैं, जिनकी सहायता के लिए तीन अपर सचिव (एएस), सात संयुकत सचिव (जेएस), ईए क्या है? एक आर्थिक सलाहकार (ईए) और एक उप महानिदेशक (डीडीजी) हैं।

वित्तीहय सेवाएं विभाग, भारत में बैंकिंग क्षेत्र, बीमा ईए क्या है? क्षेत्र तथा पेंशन क्षेत्र से संबंधित सरकार के कई मुख्यी कार्यक्रमों/पहल तथा सुधारों की निगरानी करता है। वित्तीमय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा तथा जोखिम अंतरण प्रक्रिया के रूप में बीमा से संबंधित पहल तथा सुधार; अर्थव्यिवस्था के मुख्ये क्षेत्रों/किसानों/आम आदमी को ऋण के लिए ऋण उपलब्धछ कराना कुछेक ऐसे मुख्य् क्षेत्र हैं, जिनके संबंध में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित/प्रबंधित मुख्यन योजनाओं में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योलति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) और स्टैनण्डि-अप इंडिया स्कीछम शामिल हैं।

विभाग, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) तथा विकासात्मंक वित्तीरय संस्थामओं (डीएफआई) जैसे राष्ट्री य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारत अवसंरचना वित्ती कंपनी लि. (आईआईएफसीएल), राष्ट्री य आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक), भारतीय औद्योगिक वित्त् निगम (आईएफसीआई) को नीतिगत सहायता प्रदान करता है। यह इन पीएसबी, पीएसआईसी और डीएफआई के कार्यनिष्पाभदन की निगरानी भी करता है और भारत में बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र के संबंध में नीति तैयार करने का कार्य भी करता है। यह विभाग संबंधित विनियामकीय निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विधायी तथा नीतिगत मामलों ईए क्या है? के संबंध में भी कार्रवाई करता है। वित्तीफय सेवाएं विभाग ऋण वसूली से संबंधित विधायी संरचना के संबंध में भी कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंधों से संबंधित मामलों के संबंध में भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

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बिग बाजार-रिलायंस डील के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बिग बाजार-रिलायंस डील के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अमेजन बिग बाजार के रिलायंस में विलय का विरोध कर रहा है.

By: एबीपी न्यूज | Updated at : 29 Jul 2021 03:03 PM (IST)

रिलायंस ने बिग बाजार को अधिग्रहण करने के लिए बिग बाजार की कंपनी फ्यूटर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के साथ समझौता किया था लेकिन इस समझौते के खिलाफ अमेजन कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली और फैसला को सुरक्षित रख लिया. रिलायंस रिटेल में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के विलय के लिए 24,713 करोड़ रुपए के सौदा हुआ है. लेकिन इससे पहले फ्यूचर रिटेल की एक अनुषंगी कंपनी को बेचने के लिए अमेजन से डील तय हो गई थी. इसी आधार पर अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजनडॉटकॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होंल्डिंग्स एलएलसी आपातकालीन पंचाट में मामले को रखा था. अमेजन ने कोर्ट में कहा है कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट (ईए) का एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला वैध है और इसका क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए.

आपातकालीन पंचाट के लिए भारत में कोई प्रावधान नहीं
इस मामले में एफआरएल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और अमेजन की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रहमण्यम ने अपनी-अपनी दलीलें दीं, जिसके बाद न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा, तो अब हम मामला (सुनवाई) बंद करते हैं. फैसला सुरक्षित रखा जाता है. साल्वे ने पंचाट के फैसले की वैधता और उसके क्रियान्वयन के योग्य होने संबंधी निर्णयों का जिक्र किया और कहा कि मध्यस्थता और सुलह पर भारतीय कानून के तहत आपातकालीन पंचाट के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है और किसी भी मामले में इस आशय का कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है. साल्वे ने आपातकालीन पंचाट के फैसले को वैध बताने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय कानून के तहत ईए के लिए कोई प्रावधान नहीं है. अमेजन की ओर से गोपाल सुब्रहमण्यम कहा कि फ्यूचर ग्रुप के बियानी परिवार ने कुछ समझौता करने के लिए उसके साथ बातचीत की थी और वह ईए के उस फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं, जिसमें एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ विलय के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगायी गयी है. उसने दोहराया कि ईए का फैसला लागू किया जाना चाहिए.

अमेजन ने सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट में मामला दर्ज कराया था
अमेजन ने रिलायंस-एफआरएल सौदे का रास्ता साफ करने ईए क्या है? वाले दिल्ली हाई कोर्ट की खंड पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पीठ ने आठ फरवरी को सौदे के संबंध में एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें उन्होंने एफआरएल और विभिन्न वैधानिक निकायों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था. फ्यूचर समूह ने पिछले साल अगस्त में अपनी खुदरा, थोक बिक्री, साजो सामान और गोदाम इकाइयों को रिलायंस को बेचने का समझौता किया था. इसके बाद अमेजन फ्यूचर समूह द्वारा अनुबंध के कथित उल्लंघन का मामला ईए में लेकर गई.

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Published at : 29 Jul 2021 03:03 PM (IST) Tags: Supreme Court High Court Verdict Amezon Relience Futire Retail Singapoure Emergency arbitrator हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

Ex Delhi minister Acquitted: वार्निंग कैसे दी थी बताईए, कोर्ट ने पूछा सवाल तो बगले झांकने लगी दिल्ली पुलिस, आप के पूर्व मंत्री समेत 38 बरी

Jansatta लोगो

Jansatta 1 दिन पहले shailendragautam

कोविड लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और मौजूदा विधायक दुर्गेश पाठक समेत 38 आरोपियों को दिल्ली की एक कोर्ट ने बरी कर दिया है। ईए क्या है? ये सारे लोग जुलाई 2020 में राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ जमावड़ा कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188\34 के तहत केस दर्ज किया था। इन लोगों ईए क्या है? पर आरोप था कि धारा 144 लगी होने के बावजूद ये सारे एकत्र हुए और कोविड गाईड लाईनों का उल्लंघन किया।

दिल्ली पुलिस का कहना था कि राजेंद्र पाल गौतम समेत 38 लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए तो उन्हें चेतावनी दी गई। लेकिन वो नहीं माने। उस समय कोविड लॉकडाउन के तहत धारा 144 लगी हुई थी। इसके तहत पांच या पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह पर जमा नहीं होना था। आप के नेताओं ने इसको नजरंदाज कर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि वार्निंग कैसे दी थी, बताईए। लेकिन पुलिस ऐसा कोई वीडियो या फोटोग्राफ पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि आप नेताओं को उनकी तरफ से चेतावनी दी गई थी।

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