ट्रेड प्लान में क्या है
क्षेत्रीय प्रतिबंध: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ट्रेड प्लान में क्या है इज़राइल और कुछ यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के भीतर सेवाएं प्रदान नहीं करता है। कंपनी अपने विवेक पर अन्य क्षेत्रों, जैसे एफएटीएफ उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों या प्रतिबंधों के अधीन देशों से पंजीकरण को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
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कंपनी की जानकारी: यह वेबसाइट (xpromarkets.com) को एक दक्षिण अफ्रीकी निवेश फर्म UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD द्वारा संचालित किया जाता है, जो एफएसपी लाइसेंस संख्या 32535 के साथ दक्षिण अफ्रीका के वित्तीय क्षेत्र आचरण प्राधिकरण (एफएससीए) द्वारा अधिकृत और विनियमित है। UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD की पंजीकरण संख्या 2020 / 735868 / 07 और इसका पंजीकृत पता ऑफिस 1-14 फर्स्ट फ्लोर वर्कशॉप 17, 138 वेस्ट स्ट्रीट, सैनडाउन, सैंडटन गौतेंग, 2196 दक्षिण अफ्रीका है।
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD और IGM Forex Ltd कंपनियों के एक ही समूह से संबंधित हैं। IGM Forex Ltd, 1 एगियस ज़ोनिस, नंबर 504, ब्लॉक बी, 5वीं मंजिल, निकोलौ पेंटाड्रोमोस सेंटर बिल्डिंग, 3026 लिमासोल में व्यावसायिक पते के साथ, साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा सीआईएफ लाइसेंस संख्या के साथ: 309/16 के रूप में विनियमित है।
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Sukhant Funeral in Delhi Trade Fair: हैरान कर देगी ये खबर! कंधा देने से लेकर अस्थि विसर्जन तक, सब कुछ करेगी कंपनी, जानें फीस
Sukhant Funeral in Delhi Trade Fair: नई दिल्ली। अब यह बात सही होने वाली है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आज का मानव मशीन हो गया है, दरअसल, दिल्ली ट्रेड फेयर (Delhi Trade Fair) में लगी एक स्टाल पर जिसकी भी नजर पड़ रही है, उसके मुंह से सबसे पहले यही निकलता है कि हे भगवान अब यही देखना बाकी था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लोगों को अहसास होता है कि यह अब समय की जरूरत भी है। यह स्टाल एक स्टार्टअप की है, जिसका नाम है सुखांत फ्यूनरल (Sukhant Funeral)। यह अपने ग्राहकों को अंतिम संस्कार की सेवाएं देती है।
बता दें कि मेले में लगी इस स्टाल के सामने एक खाली अर्थी सजाकर रखी हुई ट्रेड प्लान में क्या है है। इस स्टाल की फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुखांत फ्यूनरल अंतिम संस्कार का सारा काम करती है। कंधा देने वाले लोगों से लेकर पंडित- नाई और यहां तक कि अस्थि विसर्जन की जिम्मेदारी भी कंपनी की ही है। आप अंतिम संस्कार की प्री-बुकिंग भी करा सकते हैं। यानी ग्राहक मृत्यु से पहले ही स्वयं अपने अंतिम संस्कार की बुकिंग करा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह सेवा कोई नया आविष्कार हो। दुनिया के कई देशों में यह सर्विस आम है, लेकिन अब भारत में भी प्रचलन में आने लगी है।
जानें कौन सी सेवांए मिलेगी
Sukhant Funeral in Delhi Trade Fair : सुखांत फ्यूनरल की साइट पर सर्विसेज वाले टैब में तीन विकल्प मौजूद हैं। प्री-प्लान मोक्ष, अतिम संस्कार सेवा और अदर सर्विसेज। प्री-प्लान मोक्ष सेवा में आप अपनी अंतिम यात्रा एडवांस में प्लान कर सकते हैं। इसमें सिल्वर ट्रेड प्लान में क्या है प्लान की कीमत 37,700 रुपये है। कंपनी की मानें तो जब तक प्लान होल्डर जीवित रहेगा उसके जन्मदिन जैसे सुनहरे पल सेलिब्रेट किये जाएंगे। इसके अलावा अदर सर्विसेज में कंपनी, लीगल हेल्प, ट्रिब्यूट फिल्म मेकिंग, अखबार में शोक संदेश छपवाने, शोक सभा आयोजित करने, अस्थि विसर्जन और ऑर्गन डोनेशन जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराती है।
सोशल मीडिया पर लोग इस स्टार्टअप को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि न्यूक्लियर फैमिली के दौर में यह समय की मांग है। एक यूजर ने लिखा कि बड़े शहरों में इस सुविधा को होना बेहद जरूरी है। वहीं, एक यूजर ने लिखा कि संयुक्त से एकल परिवार होने और अब अकेले रहने वाले ट्रेड प्लान में क्या है लोगों के लिए यह स्टार्टअप है।
Khatauli Bypoll: क्या खतौली में बीजेपी प्लान में फंस गया सपा गठबंधन? BJP के इस नेता ने बढ़ाई 'टेंशन'
By: ABP Live | Updated at : 26 Nov 2022 01:56 PM (IST)
UP By-Election: उत्तर प्रदेश में तीन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है. मैनपुरी (Mainpuri) और रामपुरी (Rampur) सीट पर ट्रेड प्लान में क्या है बीजेपी (BJP) के खिलाफ समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने उम्मीदवार उतारा है. जबकि खतौली (Khatauli) में बीजेपी के खिलाफ सपा गठबंधन से आरएलडी (RLD) उम्मीदवार मदन भैया (Madan Bhaiya) हैं. वहीं मदन भैय्या के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) पूरी तरह एक्टिव हैं. लेकिन बीजेपी के प्लान और एक नेता ने खतौली में आरएलडी की टेंशन बढ़ा दी है.
दरअसल, जयंत चौधरी खतौली उपचुनाव में पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं. यहां सपा गठबंधन के लिए वोट मांगते हुए वे खास तौर पर गुर्जर, जाट, यादव और मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करना चाहते हैं. लेकिन बीजेपी इस सीट पर अपने पुराने रणनीति में कुछ बदलाव के साथ प्रचार में लगी हुई है. इसके लिए पार्टी ने एक नेता को खास जिम्मेदारी दे रखी है.
Budget 2023 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला, जानिए क्या है सरकार का प्लान
Budget 2023 में सरकार कैपिटल गेन टैक्स में बड़ा बदलाव कर सकती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को युक्तिसंगत बनाने पर विचार किया जा रहा है. इंडेक्सेशन के लिए बेस ईयर में भी बदलाव संभव है.
Budget 2023 में सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. माना जा रहा है कि 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती है. LTCG को युक्तिसंगत बनाने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा इंडेक्सेशन का लाभ देने के लिए बेस ईयर को भी रिवाइज किया जा सकता है.
कैपिटल गेन को लेकर नियम काफी जटिल
वर्तमान में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर नियम काफी जटिल है. इक्विटी निवेशकों के लिए 12 महीने के बाद कैपिटल गेन LTCG और उससे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का नियम लागू होता है. अगर अचल संपत्ति को बेचा जाता है या फिर अनलिस्टेड शेयर को बेचा जाता है तो 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. ज्वैलरी और डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 3 साल बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है. इन दोनों मामलों में 20 फीसदी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैपिटल गेन टैक्स को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहा है. इसमें होल्डिंग पीरियड और टैक्स रेट, दोनों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा. इसकी घोषणा 1 फरवरी 2023 को बजट 2023-24 में किया जा सकता है.
इंडेक्सेशन के लिए बेस ईयर में बदलाव संभव
इसके अलावा इंफ्लेशन का लाभ देने के लिए इंडेक्सेशन कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर में भी बदलाव किया जा सकता है. आखिरी बार साल 2017 में बेस ईयर में बदलाव किया गया था. वर्तमान में इंडेक्सेशन का बेनिफिट 2001 के आधार पर मिल रहा है. बीते कुछ सालों में असेट की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण इंडेक्सेशन का बेस ईयर रिवाइज करना जरूरी हो गया है.
इसके अलावा कैपिटल गेन स्ट्रक्चर को सरल बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है. सरकार इसे टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाना चाहती है. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, चल और अचल, दोनों तरह के असेट बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है या कैपिटल लॉस की भरपाई होती है.