धन प्रबंधन तकनीक

'समय'. यह विकास परियोजनाओं का सार है। यह आगे बढ़ने और निष्पादित करने की वह अवधि है…जो उपकरण को बेहतर बनाने और तेजी से आगे ले जाने वाली एकीकृत 'आधुनिक' तकनीकों में मदद कर सकती है।

अधिकतम दोहन पर आधारित प्रबंधन नहीं है उचित

भारत के पारम्परिक जल प्रबंधन की सबसे बड़ी खुबी है कि यह स्थानीय समझ, सामग्री और कौशल द्वारा संचालित होता धन प्रबंधन तकनीक रहा है। शासन की भूमिका सिर्फ उपलब्ध कराने की थी। आज फिर से हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। तभी हम सब पानीदार हो सकेंगे।

भारत का वर्तमान जलचित्र एक ऐसे आईने की धन प्रबंधन तकनीक तरह है, जिसमें अतीत का अक्स देखे बगैर भविष्य का सुधार संभव नहीं है। तस्वीर कहती है कि स्वतंत्र भारत में पानी को लेकर खर्च भी खूब हुआ है और ढांचे भी खूब बने हैं। जल संसाधन, सिंचाई, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास से लेकर पंचायतीराज व नगरपालिकाओं तक। जितने अधिक मंत्रालय, संस्थान पानी प्रबंधन में भागीदार हैं, शायद ही किसी और चीेज के इंतजाम में हों। फिर भी नतीजा यह है कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों धन प्रबंधन तकनीक धन प्रबंधन तकनीक दवा की।

बढ़ती आबादी और वर्षा में हो रही कमी इसके कई कारणों में से एक हैं। किंतु मूल कारण दोहन पर केंद्रित हो जाना है। जल संचयन और निकासी के बीच असंतुलन का नतीजा है, भारत का वर्तमान जल संकट। यदि हम चाहते हैं कि यह संतुलन सधे तो जितना और जैसा धरती को लौटाने के सिद्धांत को सख्ती से लागू तो करना ही होगा, साथ ही यह भी समझना होगा कि नहर, बांध और हर घर को नल से जल के बूते यह संभव नहीं। परंपरागत जल प्रबंधन तकनीकों और जलोपयोग का स्वानुशासन लाने से ही यह संभव होगा। भारत के पारंपरिक जल प्रबंधन की सबसे बड़ी खुबी है कि यह स्थानीय समझ, सामग्री, और कौशल द्वारा संचालित होता रहा है। शासन की भूमिका सिर्फ भूमि उपलब्ध कराने की थी। धन की व्यवस्था करना, धर्मार्थ का काम माना जाता था। लिहाजा, ऐसा करने वाले धनवान को समाज महाजन की उपाधि देता था। इस प्रक्रिया में पानी के लिए परावलंबन नहीं, स्वावलंबन था। जल का स्वराज था, स्वानुशासन था। पानी पर एकाधिकार की संभावना नहीं थी। सामुदायिक व साझेपन के जिंदा रहने की संभावना हमेशा थी। चाल, खाल, पाल, झाल, लाल, कूल, कुंड, झील, बावड़ी, जोहड़ व ताज जैसे अनेक नाम व डिजाइन वाली प्रणालियां सदी-दर-सदी इसी तरह निर्मित व संचालित हुई।

16 Certificate प्रोग्राम्स में वित्त में युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2023

एक प्रमाण पत्र एक विशेष कौशल या अनुशासन के धन प्रबंधन तकनीक स्वामित्व को इंगित करता है कि एक दस्तावेज है। प्रमाणपत्र कार्यक्रम सामग्री और लंबाई के मामले में मोटे तौर पर भिन्न है, क्योंकि मजबूत भिन्नता एक प्रमाणपत्र कार्यक्रम से अगले करने के लिए उम्मीद की जा रही है।

संयुक्त राज्य में शिक्षा मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है, नियंत्रण और धन तीन स्तरों से आते हैं: राज्य, स्थानीय और संघीय, इसी क्रम धन प्रबंधन तकनीक में। यूएसए में एक उच्च शिक्षा स्तर पर अध्ययन करने की आम आवश्यकताओं में आपके प्रवेश निबंध (उद्देश्य बयान या व्यक्तिगत बयान के रूप में भी जाना जाता है), अभिलेखों की प्रतिलिपि, सिफारिश / संदर्भ पत्र, भाषा परीक्षण शामिल होंगे।

नौसेनाध्यक्ष का भाषण - प्रमुख बातें डीआरडीओ के डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस में - 15 अक्टूबर 19

(थीम: - 'डीआरडीओ के विकास का रास्ता' पर नौसेना का नजरिया)

नौसेना की ओर से, सबसे पहले मैं डीआरडीओ के समृद्ध योगदान की अभिस्वीकृति देना चाहता हूँ।

डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के काफ़ी पुराने और करीबी संबंध ने कई सफल कहानियां बनाई है, जैसे कि
स्वदेशी हथियारों और सेंसर का आरंभ
संयुक्त विकास की सफलता की कहानियां
विकास के अनेक चरणों के तहत बड़ी संख्या में परियोजनाएँ।

इस प्रकार, डीआरडीओ लैब भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण हैं, ताकि उन तकनीकों का रखरखाव किया जा सके जो नौसैनिक युद्धपोत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।

जब हम युद्धपोत पर चर्चा करते हैं, तो युद्धपोत से जुड़ी तकनीक काफ़ी समानार्थक लगती है। युद्धपोत में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है और इसमें मुख्य भूमिका तकनीक की है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि. तकनीक को अप-टू-डेट रखने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा, मैंने जो अभी कहा, वह डीआरडीओ के मिशन कथन में निर्धारित है। मैं कहना चाहूँगा कि
“अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधानों से धन प्रबंधन तकनीक युक्त होकर रक्षा सेवाएं निर्णायक बढ़त प्रदान करें”

आपदा प्रबंधन राज्यमंत्री डा. धन सिंह रावत ने केन्द्र से मांगे दो एयर एम्बुलेंस

दिल्ली। सूबे के आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दिल्ली में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात कर राज्य में दैवीय आपदाओं के मध्यनजर पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जिसमें उत्तराखण्ड की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितयों को देखते हुए दो एयर धन प्रबंधन तकनीक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना करने, राज्य के अति संवेदनशील गांवों के पुनर्वास हेतु मिटिगेशन फंड एवं राज्य आपदा मोचन निधि बढ़ाने की मांग शामिल है।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करने के उपरांत मीडिया को जारी एक बयान में डा. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन, अतिवृष्टि, हिम स्खलन एवं बादल फटने की घटनाएं तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने तथा नदियों का जलस्तर बढ़ने से जन-धन हानि की आशंका बनी रहती है। जिससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार से दो एयर एम्बुलेंस की मांग की गई है। राज्य को एयर एम्बुलेंस मिलने से जहां एक ओर जनहानि को कम किया जा सकेगा वही दूसरी ओर राहत एवं बचाव कार्यों में समय की बचत हो सकेगी।

बहराइच-किसानों ने सीखा ऊर्जा का तकनीक प्रयोग व प्रबंधन

बहराइच, संवाददाता। रोजमर्रा की जिंदगी में ऊर्जा की खपत कम करने व उसके तकनीकी उपयोग के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र प्रथम सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी रहे।

केवीके में एक दिवसीय ऊर्जा संरक्षण व क्षमता विकास के लिए उत्तर प्रदेश नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपीनेडा के प्रतिनिधियों की ओर से जानकारी दी गई। इस दौरान केवीके प्रमुख डॉ. विनायक प्रताप शाही व डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने भी विचार साझा किए। कार्यशाला में 55 से अधिक किसान शामिल हुए। प्रशिक्षक सीनियर काउंसलर डीटूओ विशाल कुमार, व प्रभाकर झा ने किसानों को ऊर्जा संरक्षण की नई तकनीकों से रूबरू कराया। इस दौरान फाइव स्टार रेटेड सिंचाई पम्प, ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे एलईडी बल्ब, बीएलडीसी फैन को बढ़ावा दिए जाने को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा ट्रैक्टर, डीजल पम्प, मोटर पम्प आदि की भी जानकारी दी गई। किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपीपीसीएल ऊर्जा दक्ष पम्प को लेकर चलाए जा रहे-किसान उदय, कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। कार्यशाला में एसएसपी व वैज्ञानिकों ने नेडा के धन प्रबंधन तकनीक कार्यकम को सराहा, और किसानों से तकनीक अपनाए जाने की अपील की।